रांची : राज्य के नक्सल प्रभावित इलाकों में पड़ने वाले 75 थानों के निर्माण की स्वीकृति मिल गयी है. सभी थानों का निर्माण दो-दो करोड़ रुपये की लागत से होगा. जानकारी के मुताबिक थानों के निर्माण में खर्च होनेवाली राशि का 80 प्रतिशत केंद्र सरकार और 20 प्रतिशत राज्य सरकार देगी. 75 में से 32 थानों के निर्माण के लिए स्थानीय पुलिस ने भूमि उपलब्ध कराते हुए इसकी सूचना पुलिस मुख्यालय व पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन को दे दी है. इसके बाद कॉरपोरेशन ने 32 थानों के निर्माण के लिए टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. जमीन उपलब्ध होने के बाद शेष थानों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी. जानकारी के मुताबिक नक्सल प्रभावित इलाकों में दो-दो करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले थानों में 100-100 सिपाहियों के रहने की व्यवस्था भी होगी. इसके अलावा थाना की चहारदीवारी, मोरचा आदि का भी निर्माण किया जायेगा.

- 265 में 132 थानों का निर्माण पूरा - पुलिस मुख्यालय ने राज्य के जिन 265 थानों के निर्माण का निर्णय लिया था, उनमें से 132 थानों का निर्माण पूरा हो चुका है. 54 थानों का निर्माण जारी है. 18 थाने ऐसे हैं, जिनकी स्वीकृति दोबारा आ गयी है. तीन थानों का निर्माण कार्य सुरक्षा कारणों से रुका हुआ है, जबकि पांच थानों के निर्माण का टेंडर जारी किया गया है.

- 18 थानों के निर्माण की दोबारा स्वीकृति - राज्य के 18 थानों के निर्माण की दोबारा स्वीकृति पत्र जारी हो चुका है. ऐसे थाने या तो पहले से बन चुके हैं या निर्माण की प्रक्रिया शुरू है. झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने इस बात की सूचना पुलिस मुख्यालय को भेज दी है. ताकि थानों के निर्माण के लिए जारी राशि को दूसरे थानों के निर्माण के लिए स्वीकृत किया जाये.

- थाना निर्माण के नियम - पुलिस अधीक्षक थाना निर्माण की अनुशंसा पुलिस मुख्यालय से करती है. मुख्यालय द्वारा इसे गृह विभाग को भेजा जाता है. गृह विभाग अपनी अनुशंसा के साथ केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखती है. जिसके बाद गृह मंत्रालय फंड रिलीज करता है.

Courtesy:prabhatkhabar.com 14.12.2011