नई दिल्ली: अब अदालती कार्रवाई में कमजोरी के कारण नक्सलियों के लिए कानून के शिकंजे से बच निकलना आसान नहीं होगा। नक्सलियों के खिलाफ चल रहे मुकदमों की दिन-प्रतिदिन की निगरानी का पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। इसके लिए राज्यों के पुलिस महानिदेशक कार्यालयों में विशेष अभियोजन सेल बनाए जाएंगे। इस सिलसिले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को पत्र लिखा है। सुरक्षा एजेंसी से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पिछले कुछ सालों में सुबूत के अभाव या फिर कमजोर पैरवी के कारण गिरफ्तार नक्सलियों को जमानत मिल जाने या आरोपों से बरी होने के कई मामले सामने आए हैं। इससे उनके खिलाफ अभियान को काफी झटका लगता है। अब गठित सेल नक्सलियों के खिलाफ चल रही अदालती कार्रवाई पर निगरानी रखेगा और जरूरत पड़ने पर अभियोजकों को मदद भी करेगा। इससे नक्सलियों को सजा दिलाने में मदद मिलेगी।

Courtesy: Dainik Jagran 15/12/11